*एक दृष्टिक्षेप, महाराष्ट्रातील राजकीय घडामोडींवर*

 *एक दृष्टिक्षेप, महाराष्ट्रातील राजकीय घडामोडींवर*

.

जगातील सर्वात मोठी संसदीय लोकशाही असलेल्या भारतात भारतीय राज्यघटनेने सत्तेचे विकेंद्रीकरण स्वीकारलेले. त्या मुळे देशाच्या सत्तेचे केंद्र जरी दिल्ली असले तरी विकेंद्रित संसदीय लोकशाही मुळे राज्य, जिल्हे, तालुके, गाव-गाड्या पासून अगदी वाड्या-वस्ती पर्यंत सत्तेची पाळेमुळे खोलवर रुजलेली आहेत. मुळात राजकारणाची सर्व सूत्रे ही सत्तेच्या अवतीभोवती फिरत असतात. सत्तेच्या माध्यमातून समाजकारण आणि समाजकारणाच्या माध्यमातून सत्ता ही परिक्रमा जो राजकीय पक्ष सातत्याने पूर्ण करतो तो प्रदीर्घकाळ सत्तेच्या अवतीभोवती राहतो अशी राज्यशास्त्रीय मान्यता आहे.कोणत्याही राज्याच्या राजकीय क्षेत्रात तेथील सामाजिक, सांस्कृतिक इतिहासाचा दीर्घकालीन परिणाम अनुभवता येतो. सत्तासंघर्षाची लढाई जितकी राजकीय डावपेचाने अर्थात साम,दाम, दंड,भेद नितीने अवलंबली जाते तितकीच त्याच्या मुळाशी सैद्धांतिक लढाई ही खोलवर रुजलेली असते हे विसरता कामा नये.मग ते राजकारण संस्थानिकांच्या राजे राजवाडे काळातील असो,ब्रिटिशकालीन असो किंवा स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर चे लोकशाही गणराज्य स्थापन झाल्या पासूनचे असो. सामाजिक आणि सांस्कृतिक वारसा आणि त्याचा सिद्धांत याचे प्रतिनिधित्व देशात अनेक राष्ट्रीय पक्षांसह वेगवेगळी प्रादेशिक पक्ष करत आलेली आहेत. याच प्रतिनिधित्वाचा भाग म्हणून महाराष्ट्रात ही अनेक राष्ट्रीय पक्षांसह काळानरूप वेगवेगळ्या प्रादेशिक पक्षांचा ही जन्म झाला. आणि महाराष्ट्रात गेल्या कित्येक दशकांपासून कोणत्याही राजकीय पक्षास स्वबळावर सत्ता स्थापन करणे जवळजवळ अशक्यप्राय झाले.

          १९ व्या शतकात अमेरिका, युरोप सह देश-विदेशात अनेक सुधारणावादी चळवळींचा जन्म झाला. जागतिक पातळीवरील विविध संप्रदाय आणि त्याशी बांधील असलेल्या कालबाह्य परंपरा मधे विभाजलेल्या मानवी सभ्यतेस या सुधारणावादी चळवळींनी मुख्य प्रवाहात आणण्याचे प्रयत्न केले. व राष्ट्रवादाची प्रेरणा दिली. मग ती १८७५ च्या दशकात अमेरिकेतील थोयोसोफिकल सोसायटी ची झालेली स्थापना असेल की त्याच समकालीन महाराष्ट्रातील १८७३ साली पुणे येथे सत्यशोधक समाजाची झालेली स्थापना किंवा १८७५ साली मुंबईतील काकडवाडी येथे आर्य समाज ची झालेली स्थापना असेल. या दोन्ही चळवळींना महाराष्ट्रातील सुधारणावादी आणि पुरोगामी चळवळीचा भाग म्हणून ओळखल्या जाऊ लागले. या दोन्ही चळवळींना कोल्हापूर नरेश राजर्षी शाहू महाराजांनी राजाश्रय दिला. याच आर्य समाज ने पुढे हैद्राबाद मुक्ती संग्रामात अग्रणी भूमिका घेत निजाम विरुद्ध आंदोलन छेडले. ज्याला हैद्राबाद स्टेट काँग्रेस आणि हिंदू महासभेच्या नेत्यांनी समर्थन देऊ केले. याच सुधारणावादी आणि पुरोगामी चळवळीचा वैचारिक वारसा म्हणून महाराष्ट्रात पुढे अनेक राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधित्व म्हणून प्रामुख्याने उदयास आले. 

         १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी देशाला स्वातंत्र्य मिळाले. देश ब्रिटिशांच्या राजवटीतून मुक्त झाला. २६ जानेवारी १९५० साली देशाला स्वतःचे संविधान मिळाले. तत्पूर्वी १७ सप्टेंबर १९४८ रोजी हैद्राबाद संस्थान निजाम राजवटी मधून मुक्त झाले. ज्यात आजचा मराठवाडा ही येत असे. तरी परंतु देशात अनेक भागात राजकीय अस्थिरता अद्याप कायम होती. १९५६ साली राज्य पुनर्रचना आयोग द्वारे मुंबई प्रांताचे क्षेत्र निश्चित केले गेले ज्यात सौराष्ट्र व कच्छ सह मध्य प्रदेशातील नागपूर व हैद्राबाद संस्थानातील मराठी भाषिक मराठवाड्याचा समावेश करण्यात आला. दक्षिणेचे धारवाड, विजापूर आणि बेळगाव हे जिल्हे तत्कालीन म्हैसूर राज्यात गेले. चंदगड तालुका महाराष्ट्रातच ठेवण्यात आला. या पुनर्रचनेमुळे मुंबई विधानसभेच्या मतदासंघांची संख्या ३१५ वरून ३९६ इतकी झाली. त्यामुळेच १९५७ साली झालेल्या निवडणुकीमध्ये ३९६ मतदारसंघांसाठी निवडणूक घेण्यात आली होती. या वेळी मुंबई प्रांतातून आप आपली भाषा बोलणारी स्वतंत्र राज्य असावीत अशी मागणी समोर येऊ लागली. ज्या मुळे मुंबई प्रांतातील मराठी भाषिकांनी संयुक्त महाराष्ट्र साठी 

गुजराती भाषिकांनी महागुजरात चळवळीतून मागणी लावून धरली. ज्याचे फलित १ मे १९६० रोजी भाषावार प्रांतरचनेच्या आधारे संयुक्त महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाली. महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मिती नंतर साल १९६२ साली पहिल्यांदाच विधानसभा निवडणुका झाल्या ज्यात राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाने २१५, शेतकरी कामगार पक्षाने १५, प्रजा समाजवादी पक्षाला ९, रिपब्लिकन पार्टीला ३ व इतर काही अपक्ष आमदार निवडून आले होते.

          हिंदवी स्वराज्य संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज, धर्मवीर संभाजी महाराज, जगतगुरु संत तुकाराम महाराज, संत ज्ञानेश्वर महाराज पासून विश्वरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकर, गोपाळ कृष्ण गोखले, लोकमान्य टिळक, विनायाक दामोदर सावरकर, न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रानडे, गो.ग आगरकर, राजर्षी शाहू महाराज, पंडिता रमाबाई, धोंडो केशव सुर्वे सारख्या अनेक महापुरुषांचा सामाजिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय वारसा या महाराष्ट्राला लाभला. ज्याचा दीर्घकालीन परिणाम आजही त्यांच्या विचारधारेचे प्रतिनिधित्व म्हणून आजही वेगवेगळ्या संगठना, पक्षाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रात आपल्याला पाहायला मिळतो. राष्ट्रवादी, सुधारणावादी, पुरोगामी चळवळीचा वारसा लाभलेल्या महाराष्ट्रात राजकीय क्षेत्रात ही विविध पक्षांनी अनेक चढ उतार पाहिले. मुद्द्यांवर आधारीत चर्चा, आरोप प्रत्यारोप हा राजकारणाचा भाग म्हणून येथील जनतेने तो सहर्ष स्वीकारले देखील. परंतु गेल्या काही दशकांपासून महाराष्ट्राची विस्कटलेली सामाजिक घडी आणि त्याचा दुरुपयोग घेत सत्तेचा मलिदा लाटू पाहणारे राजकीय पक्ष आणि त्याचे नेते हे महाराष्ट्रासारख्या प्रगत आणि क्रांतिकारी, राष्ट्रवादी, सुधारणावादी, पुरोगामी चळवळीचा वारसा असलेल्या राज्यास कोण्या दिशेने घेऊन जात आहेत हा प्रश्न आता सर्वसामान्यात चर्चिला जात आहे. साल १९४७ ते १९८५ सुमारे ४८ वर्षा पेक्षा अधिक कार्यकाळ राज्यात काँग्रेस ने एकहाथी वर्चस्व प्रस्थापित केले. याच दरम्यान राष्ट्रीय स्तरावर मोठ्या राजकीय उलथपालथी झाल्या. १९८० साली जनता पार्टीत फूट पडली. भारतीय जनसंघातील एका समुहाने अटल बिहारी वाजपेयी आणि लालकृष्ण अडवाणी या दोन्ही नेत्यांच्या नेतृत्वात जनसंघ पासून वेगळी चूल मांडली व ६ एप्रिल १९८० रोजी भारतीय जनता पार्टीची स्थापना केली. आणि या नंतर सोमनाथ ते अयोध्या रामरथ यात्रा आदी मुळे संपूर्ण देशासह राज्यात ही काँग्रेस समोर मोठा राजकीय विकल्प उभा राहिला.साल १९९० च्या सार्वत्रिक विधानसभा निवडणुकीत ज्याचे पडसाद उमटले व काँग्रेस पहिल्यांदा महाराष्ट्रात स्वबळावर सत्ता स्थापन करण्या पासून दूर राहिली. याच साली १३ अपक्ष आमदारांचा पाठिंबा घेत शरद पवारांना काँग्रेस चे सरकार चालवावे लागले. पुढे साल १९९५ साली राज्यात काही अपक्ष आमदारांचा पाठिंबा घेत भाजपा शिवसेना युतीचे सरकार आले. आणि महाराष्ट्रातील राजकीय क्षेत्रात राष्ट्रीय पातळीवर पक्षा बरोबर प्रादेशिक पक्षांचेही पदार्पण झाले. पुढे याच दशकात १० जून १९९९ रोजी सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वाला नाराजगी दाखवत शरद पवारांनी राज्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या स्थापनेची घोषणा केली. आणि खऱ्या अर्थाने राज्यात राष्ट्रीय पक्षांबरोबरच प्रादेशिक पक्षांच्या सक्रिय राजकारणाला कलाटणी मिळाली.

          दरम्यानच्या काळात देशात आरक्षणाच्या नावे ही राजकारण तापले. केंद्रात जनता पार्टीचे सरकार असताना १९७९ साली मंडळ आयोगाची स्थापना करण्यात आली. ज्याचा उद्देश्य होता सामाजिक आणि आर्थिक दृष्ट्या मागास असलेल्या वर्गाची ओळख निश्चित करणे. या आयोगाने सर्वच संप्रदायातील आर्थिक आणि सामाजिक मागास  असलेल्या ३ हजार ७४७ जातींचा  समावेश केला ज्यात आणि यांच्या आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक उन्नती साठी २७ टक्के आरक्षणाची तरतूद केली. १९८० साली आयोगाचा अहवाल पूर्ण झाला साल १९९० साली वी.पी सिंग यांच्या सरकारने या आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याची घोषणा केली ज्या विरोधात विद्यार्थांची राष्ट्रव्यापी आंदोलने झाली. नंतर हा वाद काही काळ न्यायालयीन प्रक्तीयेत ही गेला. याच १९८० ते १९९० च्या दशकात राज्यात मराठा महासंघाचे संस्थापक स्व.अण्णासाहेब पाटील यांनी मराठा समाजाच्या आर्थिक आणि सामाजिक मागासलेपणा कडे सरकारचे लक्ष वेधू पाहिले आणि समाजाला आरक्षण द्यावे अशी मागणी करीत स्वतःवर गोळ्या झाडून १९८२ साली हौतात्म्य पत्करले. आणि राज्यात खऱ्या अर्थाने बहुसंख्यांक असलेल्या मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा वणवा पेटला. खरे पाहता आरक्षणाचा मुद्दा महाराष्ट्रातील प्रस्थापितांनी केवळ राजकीय अजेंडा डोळ्यासमोर ठेवून राबवला. मंडळ आयोग लागू होण्या पूर्वी राज्यात मराठा नेत्यांचे वर्चस्व होते. मंडळ आयोग लागू झाल्या नंतर विविध जाती मधून ओबीसी नेतृत्व पुढे येऊ लागले. पर्यायाने सगळ्याच पक्षाकडून जातीच्या आधारावर राजकीय गणिते आखण्याचे प्रयत्न सुरू झाले.

         राज्यात पहिल्यांदाच युतीचे सरकार १९९५ साली आल्या नंतर मुदती पूर्वीच साडेचार वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर निवडणुकीला सामोरे जाण्याचा निर्णय भाजपा शिवसेना महायुतीने घेतला. यावेळी महायुतीला १३६ जागांची बेरीज गाठता आली परंतु सत्ता स्थापनेसाठी अजून ९ जागा कमी पडत होत्या. युतीला सत्ता स्थापन करता आली नाही. कारण निवडून आलेल्या बऱ्याच अपक्ष आमदारांना युती कडून तेव्हा उमेदवारी नाकारण्यात आली होती. पर्यायाने आघाडी सरकारने सत्ता स्थापनेचा दावा केला. १३३ आमदारांचे समर्थन असलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस ने राज्यात अपक्षांच्या मदतीने पुन्हा एकदा सत्ता स्थापन केली. विलासराव देशमुख व सुशील कुमार शिंदे हे दोन्ही नेते या पाच वर्षात अनुक्रमे मुख्यमंत्री झाले.  

२००४ साली पुन्हा काँग्रेस- राष्ट्रवादी काँग्रेस चे सरकार सत्तेत आले. २००९ साली पुन्हा एकदा काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस ला जनतेने स्पष्ट कौल दिला. परंतु १९९९ ते २०१४ या काळात मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेतृत्व म्हणून स्व.अण्णासाहेब जावळे पाटील, स्व.शालिनीताई पाटील यांचे नाव प्रामुख्याने घ्यावे लागेल. स्व.अण्णासाहेब जावळे पाटील यांनी संपूर्ण महाराष्ट्रात "छावा" या मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा विषय घेऊन पुढे जाणाऱ्या संगठनेची स्थापना केली. शालिनीताई पाटील यांना सोबतीला घेऊन राज्यभर झंजावती दौरे आखून प्रवास केला. मराठा समाजातील आर्थिक आणि सामाजिक दृष्ट्या मागास असलेल्या वर्गास आर्थिक निकष आधारे आरक्षण द्यावे ही मागणी लावून धरली. या साठी तत्कालीन सर्वपक्षीय मराठा आमदारांना त्यांनी विधानसभेत आवाज उचलण्याचे आवाहन केले. स्व.अण्णासाहेब जावळे पाटील यांच्या आंदोलनाचा प्रभाव  महाराष्ट्राच्या राजकीय पटलावर ठळक जाणवू लागला आणि एका  सामूहिक कार्यक्रमात स्व.विलासराव देशमुख यांनी "मराठा समाजाला आर्थिक निकष वर आरक्षण मिळाले पाहिजे" असे स्वीकार केले.

याचाच एक भाग म्हणून  शालिनीताई पाटील यांनी सर्वप्रथम सभागृहात मराठा समाजाच्या आरक्षणाची मागणी केली. परंतु त्यांना त्यांच्याच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून निष्कासित केले गेले. ज्या मुळे पुढे शालिनीताई पाटील या स्व.अण्णासाहेब जावळे पाटील यांच्या सोबत मराठा समाजाच्या सामाजिक चळवळीत दिसून आल्या. परंतु आघाडी सरकारच्या काळात मराठा समाज आरक्षणाच्या मुद्द्यावर फारसा एकत्र आलेला दिसला नाही. 

.

याच वेळी केंद्रातील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या डॉ मनमोहन सिंग सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळात उघडकीस येणारे हजारो, लाखो कोटींचे भ्रष्टाचार आणि महागाई या विरुद्ध सामान्य जनता संपूर्ण भारतात रस्त्यावर उतरली. योगऋषी स्वामी रामदेव व ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे या दोघांनी दिल्लीतील रामलीला मैदान व जंतर मंतर मैदान या जनआंदोलन चे केंद्र बनविले. संपुआ सरकार हे भ्रष्टाचाराने बरबटलेले सरकार आहे असा जनसामान्यांचा निष्कर्ष समोर आल्याने केंद्रातील मुख्य विरोधी पक्ष भारतीय जनता पार्टीला याची सहानभूती मिळाली. व गुजरात मॉडेल च्या धर्तीवर देशात ही विकास होईल या अपेक्षेने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाला कौल देण्याचे काम २०१४ साली जनतेने केले. व केंद्रात ३५ वर्षानंतर पुन्हा एकदा एखाद्या पक्षाचे स्वबळावरचे सरकार स्थापन झाले. याचाच परिणाम महाराष्ट्रात ही सत्ता पालटली गेली. राज्यात प्रथमच भारतीय जनता पार्टी ला तीन आकडी आमदारांचा पल्ला गाठता आला आणि भाजपा कडून राज्याचा पहिला मुख्यमंत्री  म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांनी शपथ घेतली. याच काळात १६ जुलै २०१६ रोजी अहमदनगर जिल्ह्यातील कोपर्डी अत्याचार आणि हत्याकांड प्रकरण समोर आले. ज्याने मराठा समाज पेटून उठला. या हत्याकांड चे पडसाद संपूर्ण राज्यात उमटले. लाखोच्या संख्येने प्रत्येक जिल्ह्यात मराठा समाज रस्त्यावर उतरला. "एक मराठा लाख मराठा, तुमच आमच नात काय जय जिजाऊ जय शिवराय" या उद्घोष सह मराठा समाज भगव्या ध्वजा खाली एकत्र दिसू लागला.

        राज्यात पहिल्यांदाच युतीचे सरकार १९९५ साली आल्या नंतर मुदती पूर्वीच साडेचार वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर निवडणुकीला सामोरे जाण्याचा निर्णय भाजपा शिवसेना महायुतीने घेतला. यावेळी महायुतीला १३६ जागांची बेरीज गाठता आली परंतु सत्ता स्थापनेसाठी अजून ९ जागा कमी पडत होत्या. युतीला सत्ता स्थापन करता आली नाही. कारण निवडून आलेल्या बऱ्याच अपक्ष आमदारांना युती कडून तेव्हा उमेदवारी नाकारण्यात आली होती. पर्यायाने आघाडी सरकारने सत्ता स्थापनेचा दावा केला. १३३ आमदारांचे समर्थन असलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस ने राज्यात अपक्षांच्या मदतीने पुन्हा एकदा सत्ता स्थापन केली. विलासराव देशमुख व सुशील कुमार शिंदे हे दोन्ही नेते या पाच वर्षात अनुक्रमे मुख्यमंत्री झाले.  

२००४ साली पुन्हा काँग्रेस- राष्ट्रवादी काँग्रेस चे सरकार सत्तेत आले. २००९ साली पुन्हा एकदा काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस ला जनतेने स्पष्ट कौल दिला. परंतु १९९९ ते २०१४ या काळात मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेतृत्व म्हणून स्व.अण्णासाहेब जावळे पाटील, स्व.शालिनीताई पाटील यांचे नाव प्रामुख्याने घ्यावे लागेल. स्व.अण्णासाहेब जावळे पाटील यांनी संपूर्ण महाराष्ट्रात "छावा" या मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा विषय घेऊन पुढे जाणाऱ्या संगठनेची स्थापना केली. शालिनीताई पाटील यांना सोबतीला घेऊन राज्यभर झंजावती दौरे आखून प्रवास केला. मराठा समाजातील आर्थिक आणि सामाजिक दृष्ट्या मागास असलेल्या वर्गास आर्थिक निकष आधारे आरक्षण द्यावे ही मागणी लावून धरली. या साठी तत्कालीन सर्वपक्षीय मराठा आमदारांना त्यांनी विधानसभेत आवाज उचलण्याचे आवाहन केले. स्व.अण्णासाहेब जावळे पाटील यांच्या आंदोलनाचा प्रभाव  महाराष्ट्राच्या राजकीय पटलावर ठळक जाणवू लागला आणि एका  सामूहिक कार्यक्रमात स्व.विलासराव देशमुख यांनी "मराठा समाजाला आर्थिक निकष वर आरक्षण मिळाले पाहिजे" असे स्वीकार केले.

याचाच एक भाग म्हणून  शालिनीताई पाटील यांनी सर्वप्रथम सभागृहात मराठा समाजाच्या आरक्षणाची मागणी केली. परंतु त्यांना त्यांच्याच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून निष्कासित केले गेले. ज्या मुळे पुढे शालिनीताई पाटील या स्व.अण्णासाहेब जावळे पाटील यांच्या सोबत मराठा समाजाच्या सामाजिक चळवळीत दिसून आल्या. मराठा समाजाची चळवळ जोर पकडत असल्याची शंका येताच राज्यातील संपुआ सरकारद्वारे मंत्रिमंडळातील ज्येष्ठ सदस्य नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली "राणे समिती" नेमली गेली जीचा अहवाल प्राप्त झाल्या नंतर २०१४ सालच्या जुलै महिन्यात एक अध्यादेश काढून १६ टक्के आरक्षण देण्यात आले.

संपुआ सरकारने काढलेल्या १६ टक्के आरक्षण अध्यादेश ला कायदेशीर आव्हान मिळाल्या नंतर ते लगेच रद्द ही झाले.

         याच वेळी केंद्रातील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या डॉ मनमोहन सिंग सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळात उघडकीस येणारे हजारो, लाखो कोटींचे भ्रष्टाचार आणि महागाई या विरुद्ध सामान्य जनता संपूर्ण देशात रस्त्यावर उतरली. योगऋषी स्वामी रामदेव व ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे या दोघांनी दिल्लीतील रामलीला मैदान व जंतर मंतर मैदान या जनआंदोलन चे केंद्र बनविले. संपुआ सरकार हे भ्रष्टाचाराने बरबटलेले सरकार आहे असा जनसामान्यांचा निष्कर्ष समोर आल्याने केंद्रातील मुख्य विरोधी पक्ष भारतीय जनता पार्टीला याची सहानभूती मिळाली. व गुजरात मॉडेल च्या धर्तीवर देशात ही विकास होईल या अपेक्षेने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाला कौल देण्याचे काम २०१४ साली जनतेने केले. व केंद्रात ३५ वर्षानंतर पुन्हा एकदा एखाद्या पक्षाचे स्वबळावरचे सरकार स्थापन झाले. याचाच परिणाम महाराष्ट्रात ही सत्ता पालटली गेली. राज्यात प्रथमच भारतीय जनता पार्टी ला तीन आकडी आमदारांचा पल्ला गाठता आला आणि भाजपा कडून राज्याचा पहिला मुख्यमंत्री  म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांनी शपथ घेतली. 

याच काळात १६ जुलै २०१६ रोजी अहमदनगर जिल्ह्यातील कोपर्डी अत्याचार आणि हत्याकांड प्रकरण समोर आले. ज्याने मराठा समाज पेटून उठला. या हत्याकांड चे पडसाद संपूर्ण राज्यात उमटले. लाखोच्या संख्येने प्रत्येक जिल्ह्यात मराठा समाज रस्त्यावर उतरला. "एक मराठा लाख मराठा, तुमच आमच नात काय जय जिजाऊ जय शिवराय" या उद्घोष सह मराठा समाज भगव्या ध्वजा खाली एकत्र दिसू लागला.

या घटनेनंतर मराठा समाज व्यवस्थे विरुद्ध आपल्या हक्काच्या लढाईसाठी एकवटला. आणि राज्यात "मराठा क्रांती मोर्चा" या चळवळीचा उदय झाला. छत्रपती संभाजीनगर येथील क्रांती चौकात ९ ऑगस्ट २०१६ रोजी म्हणजे कोपर्डी हत्याकांड नंतर ठीक एका महिन्यात लाखोच्या संख्येने संभाजीनगर येथे समाज बांधव एकत्र आला. आणि त्या नंतर राज्यात याच पद्धतीने प्रत्येक जिल्ह्यात देश विदेशात लाखोच्या संख्येने ५८ मुक मोर्चे अगदी शिस्तीने निघाले ज्याची जागतिक नोंद झाली. आंदोलकांनी कोपर्डी प्रकरणातील आरोपींना मृत्युदंड द्या, अट्रोसिटी कायदा रद्द करा अथवा तो शिथिल करा, आणि मराठा समाजाला (शैक्षणिक व नोकरीत) आरक्षण द्या अशा प्रमुख मागण्या केल्या. परंतु काही मागण्या विरुध्द राज्यात प्रतिमोर्चे निघाल्याने मराठा विरुद्ध इतर असे सामाजिक समीकरण राज्यात पाहायला मिळाले.

मराठा चळवळीची जागतिक पातळीवरील नोंद पाहता राज्यातील युती सरकारवर मराठा आरक्षण मुद्द्यावर चा दबाव वाढत गेला. या वेळी राज्य सरकारने ४ मे २०१७ रोजी राज्य मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना केली १५ नोहेंबर २०१८ रोजी या आयोगाने आपला अहवाल राज्य सरकारकडे सोपवला. राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २९ नोहेंबर २०१८ रोजी मराठा आरक्षण विधेयक सभागृहात मांडले. ज्यात मराठा समाजाला शिक्षणात १२ टक्के आणि नोकरीत १३ टक्के आरक्षण मंजूर करण्यात आले. हे आरक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या चौकटीत टिकले आणि राज्यात हजारो तरुण याच आरक्षण नुसार नोकरीला लागले. २०१९ साली राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आले. नेमके याच वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने या आरक्षणावर कात्री लावावी. यात अनेक राजकीय आरोप प्रत्यारोप झाले. परंतु गेलेल्या आरक्षणा मुळे समाजात पुन्हा एकदा असंतोष खदखदू लागला.

तारीख १९ जून २०२२. महाविकास आघाडीचा घटक पक्ष असलेल्या शिवसेनेचा ५६ वा वर्धापन दिवस. नेमके त्याच दिवशी शिवसेनेत अभूतपूर्व बंड समोर आले. एकनाथ शिंदे १२ आमदार घेऊन सुरत येथे दाखल झाले. तेथून त्यांनी आपला मुक्काम गुहावटी कडे वळवला आणि तोवर आमदारांची संख्या ४६ वर पोहोचली. यात शिवसेनेतील ४० आमदारांचा समावेश होता. या बंडाचा परिणाम असा झाला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी २९ जून २०२२ रोजी आपल्या मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला. आणि राज्यात पुन्हा एकदा भाजपा शिवसेना महायुतीचे सरकार स्थापन झाले.

       २०२३ साली अंतरवाली सराटी येथे मराठा आरक्षण साठी उपोषणाला बसलेल्या मनोज जरांगे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांवर झालेल्या लाठीचार्ज नंतर राज्यात मराठा समाज पुन्हा एकदा रस्त्यावर उतरला. राज्यात ठिकठिकाणी चक्का जाम, राजकीय पुढाऱ्यांना गाव बंदीचे फलक झळकू लागले. मनोज जरांगे यांनी मराठा समाजाला ओबीसी मधून आरक्षण देण्याची मागणी लावून धरली. या आंदोलनाची झळ महाराष्ट्रातील विशेषतः मराठवाड्यातील ग्रामीण भागा पर्यंत दिसून आली. ज्याचा परिणाम राजकीय क्षेत्रात ही प्रकर्षाने जाणवू लागला. सत्ताधारी महायुती सरकारच्या रोषाची सहानभुती पर्यायाने विरोधकांनी आपल्या बाजूने वळवण्याचा प्रयत्न केला. ज्यात काही अंशी ते यशस्वी झाले. ज्या मुळे लोकसभा निवडणुकीत राज्यात महायुतीला फटका बसला. परंतु गेल्या काही दिवसात राज्यातील ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके आदींसह ओबीसी समाज ही रस्त्यावर उतरलेला पाहायला मिळतोय. ज्या मुळे दोन समाज अमकासोमर उभे असल्याचे चित्र पाहायला मिळते आहे. सत्ताधारी असोत वा विरोधक. प्रत्येक जण आप आपल्या पारंपरिक मतदारांच्या ध्रुवीकरणाच्या प्रयत्नात दिसतो आहे. परंतु राज्यात विस्कटलेली सामाजिक घडी बसवण्याचा प्रयत्न राज्यकर्त्या सर्वपक्षीय नेत्यांकडून दिसत नाही हे मोठे दुर्दैव आहे. सामाजिक चळवळी आणि त्याचा दीर्घकालीन राजकीय परिणाम हे चित्र नावे नाही. परंतु या चळवळी मुद्द्यांवर केंद्रित असल्यास सामाजिक सलोखा कायम राहतो. आप आपल्या पारंपरिक मतदारांचे ध्रुवीकरण करून येणाऱ्या काळात सत्ता कोण स्वतःकडे खेचेल हे पाहणे रोचक ठरेल. परंतु महाराष्ट्रातील राजकीय वाटचाल पाहता विकासाभिमुख मुद्द्यांना बाजूला सारून सुधारणावादी, राष्ट्रवादी, पुरोगामी चळवळीचा महाराष्ट्र म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या राज्यात जातीनिहाय मुद्द्यांवर राजकीय वाटचाल होणे मोठी शोकातंतिका आहे. राजकीय क्षेत्रात पदार्पण केलेल्या नवीन पिढीला प्रेरणादायी आदर्श म्हणून विकासाच्या मुद्द्यावर निवडणुका होणे हे महाराष्ट्राला अभिप्रेत आहे. येणाऱ्या काळात असेच काहीसे घडो ही आशा बाळगू. 

.

© रोहित जगदाळे पाटील 

📞 ९९६०९८३९९१

परभणी, महाराष्ट्र.