*आर्थिक विषमता, त्याचे दुष्परिणाम आणि त्या वरील उपययोजना.*.

        देशातील भांडलशाही आर्थिक धोरणा विरुद्ध अनेक वेळा विविध माध्यमातून बोलले जाते. समाजवादी चळवळीच्या लेखकांनी, नेत्यांनी. अनेक डाव्या चळवळीच्या नेत्यांनी या मुद्द्यावर अनेक वर्ष देश विघातक राजकारण ही केल. परंतु यांच्या हाती देशातील अनेक राज्यात सत्ता आली असता यांनी त्या काळात संबंधित कुठल्याही ठोस उपाययोजना केल्या नाहीत. असो यात जास्त राजकारण आणण्या पेक्षा याचे भयावह दुष्परिणाम काय होऊ शकतात ? त्यावर ठोस उपाययोजना कोणत्या ? याचे चिंतन आवश्यक आहे. 

          मित्रांनो कुठलाही देश स्वतःचे आर्थिक हितसंबंध जोपासण्यासाठी देशातील रोजगारावर प्रामुख्याने लक्ष केंद्रित करतो. त्या साठी बऱ्याच वेळी भांडलशाही अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी प्रयत्नरत असतो. या दरम्यान ज्या त्या देशातील सत्ता पक्षावर विरोधकांकडून अनेकवेळा आगपाखड केली जाते. "हे सरकार भांडवलदारांचे सरकार आहे, गोर गरीब कष्टकरी जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक करून त्यांच्या आर्थिक हिताशी खेळू पाहणारे सरकार आहे" अश्या प्रकारचा आरोप केला जातो.देशात आर्थिक अस्थिरतेचे वातावरण तैयार केले जाते. आणि राजसत्तेला सातत्याने धारेवर धरले जाते. एक प्रकारची आर्थिक असुरक्षितता भासवली गेली की त्याचा जनउद्रेक होतो. विशेषतः भारतासारख्या, अमेरिके सारख्या सर्वात मोठ्या लोकशाही गणराज्यात या मुद्द्यावर राजकारण नेहमी पाहायला मिळते. परंतु वास्तविकतेला स्वीकारून डोळस पने या मुद्द्यावर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. 

           मित्रांनो भारतातील आर्थिक विषमतेची कारणे अनेक आहेत. परंतु त्यातील मुख्य कारण म्हणजे "भारतातील अनावश्यक कर प्रणाली आणि अनावश्यक शासकीय योजना" ज्या स्वातंत्र्याच्या नंतर आलेल्या प्रत्येक सरकारांनी नित्य चालू ठेवल्या. जनतेच्या बचत मधे जोवर वाढ होणार नाही तोवर आर्थिक विषमतेच्या गप्पा थोतांड आहेत हा सिद्धांत सर्वमान्य आहे. परंतु दुर्दैवाने स्व.इंदिरा गांधी यांनी १९७१ साली दिलेल्या "गरिबी हटाओ" हा नारा दिल्या पासून त्यावर ठोस उपाययोजना आखल्या गेल्या नाहीत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या "Come Make in India" या ड्रीम प्रोजेक्ट नुसार निवेशकांना आकर्षित करण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न झाले. काही अंशी त्याला यशही आले असले तरी परंतु त्याने रोजगाराचा प्रश्न काही प्रमाणात सुटेल. परंतु जनतेच्या बचत मधे वाढ ? त्या साठी प्रथमतः येऊया कर प्रणाली वर.

          दैनंदिन जीवनातील आवश्यक वस्तूंचा पुरवठा करणारे FMCG Sector ज्या मधे सुरुवातीला 22 ते 24 प्रकारचे विविध कर आकारले जात होते. ज्यास कर प्रणालीतील क्रांतिकारी पाऊल म्हणून ओळखले जाते त्या GST नंतर त्यात अमुलाग्र बदल झाले. जनतेच्या करावरील २२ ते २४ टक्के कराचे ओझे १८ ते २० टक्क्यांवर आले. परंतु हा अंतिम पर्याय नव्हे. फार काही नव्हे परंतु स्व.राजीव भाई दीक्षित यांच्या नेतृत्वात आणि योगऋषी स्वामी रामदेव जी यांच्या कृपा आशीर्वादाने चालणाऱ्या भारत स्वाभिमान आंदोलनात काम करीत असताना थोड्या फार प्रमाणात अर्थशास्त्राची समज मलाही आली आहे. जनतेच्या बचत मधे वाढ तेव्हाच शक्य आहे जेव्हा त्याला लागणाऱ्या आवश्यक दैनंदिन वस्तूंवरील कराचे ओझे अत्यधिक कमी होईल. FMCG Sector मधील कुठल्याही उत्पादनाची प्रोडोक्शन कॉस्ट म्हणजे कच्च्या माला पासून तैय्यार केलेल्या पक्क्या मालाचे (लागवड मूल्य) ज्यात लागणाऱ्या कच्य्या मालाचे प्रमाण, लेबर चार्ज, मशिनरी मेंटनेस चार्ज, कंपनीचा नफा, त्यातून तैयार झालेल्या पक्क्या मालाची पूर्तता करण्या साठी लागणाऱ्या दळणवळण यंत्रणा, होलसेल वितरक आणि रिटेल वितरक. या प्रमाणे निव्वळ ६ ते ८ टक्के पेक्षा अधिक कर प्रणाली कुठल्याही FMCG Sector मधील उत्पादनावर आवश्यक वाटतं नाही. परंतु GST सारख्या क्रांतिकारी पाऊला नंतर ही त्यावर अद्याप १८ ते २० टक्के कर आकारला जातोय. यावर सरकारचा अभिप्राय असतो की या सेक्टर वरती केवळ ६ ते ८ टक्के कर आकारला गेला तर सरकारी तिजोरीत खडखडाट होईल, पैसा उभारला कसा जाणार ? निश्चित त्या साठी अजुन २ टक्के म्हणजे ८ ते १० टक्के कर ही योग्य असेल परंतु अवाजवी १८ ते २० टक्के कराचे ओझे जनतेला त्रासदायक आहे. सरकारी तिजोरीत पैसा उभा करण्या साठी अनेक उपाययोजना ही आहेत.

           यातील एक महत्त्वपूर्ण उपाय म्हणजे "इन्कम टॅक्स पेयर" ची टक्केवारी वाढवणे. ज्या साठी वार्षिक उत्पन्नाची अट पूर्णतः बाजूला करावी. साधा चाहा ची टपरी चालवणारा फेरीवाला ही असेल तरी त्याची नोंद ज्या त्या शहरात, ग्रामपंचायत मधे ठेवणे आवश्यक. त्यास रजिस्ट्रेशन आणि लायसन बंधनकारक असावे. तो वार्षिक दीड लाख ही कमवू देत. तरीही त्यास निदान वर्षाला ५०० रुपये तरी इन्कम टॅक्स भरणा अनिवार्य असावा. अपवाद आवश्यकते नुसार कोण्या दिव्यांग, वयोवृद्ध पुरुष अथवा महिलांना वगळता मोफत राशन वाटप पूर्णतः बंद असावे. यातही मोठ्या प्रमाणत झोल असतो. जिल्हा उद्योग केंद्र, महिला बचत गट आदीच्या माध्यमातून सरकार संबधीत ज्या काही सब्सिडी च्या योजना चालतात त्यात युवक आणि महिला सक्षमीकरण ऐवजी त्यांना अकार्यक्षम बनविले जाते. आणि योजनेत भ्रष्ट सरकारी अधिकारी, कर्मचारी आणि दलाल यांचे मोठ्या प्रमाणात फावले जाते. एक प्रकारची दुकानदारी चालते. अश्या प्रकारच्या योजनेतून शासन आणि जनता दोन्हीचे हीत सुनिश्चित नाही. तेव्हा या योजनांना ही विसर्जित केले जावे. भौतिक सुख सुविधांच्या, चैनीच्या वस्तूवर कर कमी करण्याची आवश्यकता नाही. परंतु सामान्य जनांना लागणाऱ्या दैनंदिन वस्तूंवरील कराचे ओझे कमी करावे. अत्यंत नाममात्र कर आकारून पेट्रोल डिझेल सारख्या  खनिज तेलांच्या किमती देखील याच अत्यधिक कमी प्रमाणातील कर प्रक्रिये द्वारे जनते पर्यंत पोहोचत्या कराव्या. निश्चित जनतेची बचत वाढेल. ज्यातील काही ठेव बँकेत ही वाढेल. जोवर जनतेकडे बचत वाढणार नाही तोवर आर्थिक विषमतेच्या गप्पा ही थोतांड आहेत शिवाय अर्थव्यवस्थेला चालना ही अशक्य आहे. पैसा जनतेकडे असेल तरच तो बाजारात येईल आणि तो बाजारात येईल तरच आर्थिक देवाण घेवाण वाढेल आणि ही आर्थिक देवाण घेवाण वाढली तरच सरकारी तिजोरी देखील भरल्या जाईल. परंतु आज सामान्य जना कडे बचत नाहीशी होत चालल्याने पैसा बाजारात येत नाहीये. ज्याचा फटका उद्योगास बसतोय आणि पर्यायाने अर्थ्यवस्थेसाठी ते घातक ठरू शकते.

.

©- रोहित जगदाळे पाटील 

परभणी, महाराष्ट्र.