*लोकसंख्या नियंत्रणास कायदेशीर मान्यता ही काळजी गरज, अध्यक्षीय लोकशाहीची वल्गना चुकीची* .

देशात अनेक वेळा राजकीय पक्षाच्या नीतिमत्तेवर चर्चा होताना दिसतात. राजकीय पक्षांनी स्वतःच्या वैचारिक सिद्धांताला फाटे देऊन आपल्या विरोधकांशी देखील हातमिळवणी केल्याचे अनेकदा देशात बऱ्याच ठिकाणी पहावयाला भेटले. परंतु हे असे का घडते ? या मागची मूळ कारणे काय ? हे कोणी समजून घेण्याचा प्रयत्न करीत नाही. आपल्या संविधानाने देशात संसदीय लोकशाही बहाल केलेली आहे. ज्या मुळे सत्तेच्या विकेंद्रिरणाला चालना मिळते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बळकटी मिळते. ज्याने पायाभूत विकास कामासाठी प्रोत्साहन प्रदान होते. राजकीय क्षेत्रात सत्ता स्थापित करणे हे अंतिम ध्येय आहे. परंतु संसदीय लोकशाही मधे अनेकदा स्पष्ट बहुमताच्या जनादेशा अभावी आपल्या राजकीय विरोधकांच्या सोबत ही हातमिळवणी करताना अनेक राजकीय पक्ष दिसून आले आहेत. 

             देशात बऱ्याचदा अध्यक्षीय लोकशाहीची मागणी करण्यात आली. परंतु अध्यक्षीय लोकशाही भारता सारख्या जगात सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या  प्रमुख देशांमध्ये कितपत यशस्वी ठरेल ? हे मोठे प्रश्नचिन्ह आहे. विस्तीर्ण क्षेत्रफळ आणि विरळ लोकसंख्या असलेल्या अमेरिके सारख्या देशा मधे अध्यक्षीय लोकशाहीची पायेमुळे खोलवर रुजली. म्हणूनच जगभरातील अनेक राजकीय विचारवंतांनी आदर्श राज्यव्यवस्थें साठीची मांडलेली सैद्धांतिक मांडणी सुध्दा, राज्याच्या एकूण क्षेत्रफळाच्या दुप्पट पेक्षा अधिक लोकसंख्या आदर्श राज्यव्यवस्थे साठी अपायकारक असे संबोधिले आहे. या सिद्धांताच्या निकषा वर विचार केला असता भारतात "लोकसंख्या नियंत्रण कायदा" हा काळजी गरज बनत चालला आहे. यावर केंद्र सरकार कडून जलद गतीने उपाययोजना आखल्या जाणे प्रत्येक भारतीय नागरिकांच्या मनात आहे. अन्यथा येणाऱ्या काळात गरिबी, बेरोजगारी, भूख, अभाव अश्या अनेक समस्यांना गंभीर दृष्या सामोरे जावे लागेल यात शंका नाही. 

.

©रोहित जगदाळे पाटील.

परभणी, महाराष्ट्र.

📞०९९६०९८३९९१